नयी दिल्ली। आईटी उद्योग के शीर्ष संगठन नासकॉम ने कहा कि सरकार ने उसे आश्वस्त किया है कि कई आईटी कंपनियों को जारी सेवा कर नोटिसों में सुधार किया गया है और इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। हालांकि कर विभाग से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्या सरकार इन नोटिसों को वापस ले रही है या इसमें संशोधन कर रही है। रपटों के अनुसार विभाग ने करीब 200 कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस जारी किए हैं।

नासकाम के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने कहा, ‘हमें खुशी है कि सरकार ने बैठक में स्पष्ट किया कि स्थिति को सुधार दिया गया है।’ चंद्रशेखर ने यहां आईटी उद्योग व वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच बजट पूर्व चर्चा के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। कर नोटिस मुद्दे पर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया कि उचित परामर्श जारी किए गए हैं और ‘समस्या का समाधान कर लिया गया है।