सरकार का पाटीदार आंदोलनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने का वादा
By dsp bpl On 13 Oct, 2017 At 10:01 AM | Categorized As राजधानी | With 0 Comments

गांधीनगर। विधानसभा चुनावों से पहले पाटीदार समुदाय को खुश करने के प्रयास में गुजरात की भाजपा सरकार ने ऐलान किया कि वह ओबीसी आरक्षण के लिए समुदाय द्वारा किये गये आंदोलन के दौरान इसके सदस्यों के खिलाफ दर्ज सभी ‘गैर-गंभीर’ मामलों को वापस लेगी।हालांकि सरकार ने आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के दो मामलों को वापस लेने के बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया।

उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि मामलों को वापस लेने के फैसले का आगामी चुनावों से कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने पाटीदार आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज 109 गैर-गंभीर मामलों को पहले ही वापस ले लिया है। प्रक्रिया चल रही है और इस सप्ताह भी 136 और ऐसे मामलों को वापस लिया जाएगा। हम जल्द ही सभी गैर-गंभीर मामलों को भी वापस ले लेंगे।’’ मंत्री ने पिछले दो साल में पाटीदार आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सही सही संख्या नहीं बताई।
पटेल ने कहा कि रेलवे ने भी अगस्त 2015 के आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में प्राथमिकियां दर्ज की थीं, इसलिए प्रदेश के गृह विभाग ने रेल मंत्री से उन मामलों की भी वापसी की अनुमति मांगी है। हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामलों पर सरकार का रुख पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि उन मामलों में निर्णय बाद में लिया जाएगा।  उन्होंने कहा, ‘‘देशद्रोह के मामलों को वापस लेने का फैसला चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा और गुजरात की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा। हम बाद में फैसला लेंगे।’’

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