राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की कठोर आव्रजन नियमों की बात
By dsp bpl On 9 Oct, 2017 At 12:03 PM | Categorized As विश्व | With 0 Comments

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सांसदों से कहा है कि यदि बचपन में गैरकानूनी रूप से अमेरिका आने वाले हजारों युवा आव्रजकों को निर्वासन से बचाना है तो इसके एवज में उनकी कठोर आव्रजन प्राथमिकताओं को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। ट्रंप के इस मांग की सूची में देश की ग्रीन-कार्ड में आमूल-चूल परिवर्तन करना, अकेले देश में प्रवेश करने वाले नाबालिगों पर रोक लगाने और दक्षिणी सीमा पर दीवार का निर्माण करना शामिल है।

कई डेमोक्रेट्स नेता का कहना है कि इन नीतियों के कारण ‘ड्रीमर्स’ के नाम से लोकप्रिय युवा आव्रजकों की सुरक्षा के लिए चल रही वार्ता पटरी से उतर जाएगी। बचपन में गैरकानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले बच्चों को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (डीएसीए) कार्यक्रम के तहत उन्हें निर्वासन से बचाकर यहां कानूनी रूप से काम करने का अधिकार दिया था।

गौरतलब है कि ट्रंप ने इस कानून को पिछले महीने समाप्त कर दिया। व्हाइट हाउस की ओर से रविवार को जारी किए गए एक खत में ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट नेताओं से कहा कि प्राथमिकताएं ‘सभी आव्रजन नीतियों के आमूल-चूल समीक्षा की है।’’ उन्होंने यह भी तय करने को कहा है कि अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किन-किन कानूनों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने लिखा है, ‘इन सुधारों के बिना अवैध आव्रजन और सिलसिलेवार तरीके से हो रहा आव्रजन अमेरिका के श्रमिकों और करदाताओं पर हमेशा के लिए बड़ा बोझ बना रहेगा।’’ ट्रंप ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह डीएसीए कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि आव्रजकों की स्थिति बदले इससे पहले छह महीने के भीतर कांग्रेस एक नया कानून लेकर आए।

राष्ट्रपति ने इस बारे में कहा था कि वह इस समझौते के लिए काफी उत्सुक हैं। उन्होंने संवाददातओं से बात करते हुए कहा था, ‘मुझे इन लोगों से प्रेम है और आशा करता हूं कि कांग्रेस उनकी मदद करने में सक्षम होगी और इसे सही तरीके से करेगी।’ ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वह डीएसीए समझौते में सीमा सुरक्षा और सीमा पर दीवार बनाने के लिए लगने वाले धन को भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अभी जो प्राथमिकताएं इसके लिए जारी की है, वह इससे कहीं ज्यादा है। इसमें उन्होंने ग्रीन कार्ड प्रणाली को पूरी तरह से बदलने को भी शामिल कर दिया है। इसके तहत पारिवारिक आधारित ग्रीन कार्ड दंपत्तियों तक ही सीमित हो जाएगा।

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