खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए अध्ययन करेगी सरकार : गडकरी
By dsp bpl On 9 Oct, 2017 At 01:52 PM | Categorized As व्यापार | With 0 Comments

इंदौर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि देश में सस्ते खाद्य तेलों के भारी आयात पर अंकुश लगाने और तिलहन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का ज्यादा मोल दिलाने के लिये सरकार अध्ययन करेगी। गडकरी ने यहां सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के एक कार्यक्रम में प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद संवाददाताओं से कहा, “फिलहाल हमें देश की खपत का करीब 70% खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। सस्ते खाद्य तेलों के आयात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे एक ओर देश के किसानों को तिलहनों की सही कीमत नहीं मिल रही है, दूसरी ओर घरेलू प्रसंस्करण उद्योग को भी नुकसान हो रहा है।’’

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की नीति है कि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर खाद्य तेल मिलें। इसके साथ ही, तिलहन उत्पादक किसानों के हितों की भी रक्षा हो। इसलिये सरकार जरुर अध्ययन करेगी कि खाद्य तेलों पर कितना आयात शुल्क बढ़ाया जाना चाहिये, जिससे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ज्यादा भाव मिले।”

गौरतलब है कि बीते खरीफ सत्र के दौरान भाव गिरने से किसानों को सोयाबीन की फसल सरकार के तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी नीचे बेचनी पड़ी थी। इसके बाद परंपरागत रूप से सोयाबीन उगाने वाले ज्यादातर किसानों ने उपज के बेहतर भावों की आशा में मौजूदा खरीफ सत्र में तुअर (अरहर), मूंग और उड़द जैसी दलहनी फसलों की बुवाई की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि देश में सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिये नये बीज विकसित होने चाहिये और इस दिशा में विशेष अनुसंधान किया जाना चाहिए।

गडकरी ने सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग से अनुरोध किया कि उच्च मात्रा में प्रोटीनयुक्त सोया खली (सोयाबीन का तेल निकाल लिये जाने के बाद बचने वाला उत्पाद) के इस्तेमाल से खासकर आदिवासी इलाकों के लिये पोषाहार बनाया जाये। उन्होंने कहा, “विशेषकर आदिवासी इलाकों में कुपोषण के कारण हजारों बच्चे मर जाते हैं। इसलिये सोया खली से इन इलाकों के लिये उच्च प्रोटीनयुक्त पोषाहार बनाया जाने चाहिये।”

गडकरी ने एक सवाल पर कहा कि जीएसटी परिषद ने हाल ही में कारोबारियों को दीवाली का तोहफा देते हुए नयी कर प्रणाली में अलग-अलग राहतें प्रदान की हैं। उन्होंने कहा, “इन राहतों के कारण कारोबारियों की समस्याएं काफी हद तक सुलझ जायेंगी। इसके बाद भी जीएसटी को लेकर जो समस्याएं हमारे सामने आयेंगी, उन्हें सुलझाने की कोशिश की जायेगी।” गडकरी ने सोपा के मुख्यालय में इस संगठन के नये सभागृह का उद्घाटन भी किया।

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