Home भारत आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए भारत और EU

आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए भारत और EU

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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ (ईयू) के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई शिखर बैठक के दौरान व्यापार एवं सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करते हुए भारत और ईयू ने आज एक आतंकवाद निरोधक घोषणा-पत्र स्वीकार किया। बहरहाल, यूरोपीय परिषद (ईसी) के अध्यक्ष डोनाल्ड फ्रांसिसजेक टस्क और ईयू के अध्यक्ष ज्यां-क्लाउड जंकर के साथ मोदी की बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। इस समझौते में पहले ही काफी देर हो चुकी है। 14वीं शिखर बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी गहन चर्चा की ।

रोहिंग्या संकट और कोरियाई प्रायद्वीप में उथल-पुथल भरी स्थिति पर भी चर्चा हुई। ईयू के नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘हम अपने सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। हम इस मुद्दे पर न केवल अपने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे, बल्कि बहुपक्षीय मंच पर अपना सहयोग और समन्वय भी बढ़ाएंगे।’’ टस्क ने कहा, ‘‘हमने आतंकवाद से मुकाबले के लिए एक संयुक्त घोषणा-पत्र स्वीकार किया है, जिसमें हम हिंसक चरमपंथ और कट्टरपंथीकरण, खासकर ऑनलाइन, से मुकाबले और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों, आतंकवादियों को धन और हथियार मुहैया कराने के खतरों से प्रभावी तौर पर निपटने पर सहमत हुए।’’
शिखर बैठक के बाद दोनों पक्षों ने तीन समझौतों पर भी दस्तखत किए, जिनमें एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ा है। ईयू के भारत में सबसे बड़ा निवेशक होने और भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार होने का जिक्र करते हुए जंकर ने कहा कि ब्रिटेन के 28 देशों के समूह ईयू से चले जाने के बाद भी दोनों पक्षों के समीकरण में कोई बदलाव नहीं होग। जंकर ने कहा, ‘‘यह भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते का वक्त है। एक बार स्थितियां ठीक हो जाने के बाद और स्थितियां ठीक होने पर ही हम (वार्ता) बहाल करेंगे। शिखर बैठक सही दिशा में एक अहम कदम है।’’ उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के प्रमुख वार्ताकार आने वाले दिनों में एक साथ बैठेंगे और आगे के कदम पर चर्चा करेंगे। इस बीच, भारत और ईयू जल प्रबंधन एवं वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमत हुए और उन्होंने भारत-ईयू जल साझेदारी को लागू करने में प्रगति को स्वीकार किया।

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