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आयकर मामले में वीरभद्र को उच्च न्यायालय से राहत नहीं

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शिमला। आयकर मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिजनों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरुद्ध इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। यह निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।

मामले में दिए गए तथ्यों के अनुसार वर्ष 2009-2010 की आयकर रिटर्न को पुन: असेस्स करने के आदेशों को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी चंडीगढ़ चंडीगढ़ के समक्ष चुनौती दी थी। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी चंडीगढ़ ने असेस्सिंग अथॉरिटी द्वारा पारित किए गए असेस्मेंट आर्डर को सही ठहराते हुए वीरभद्र सिंह की अपील को खारिज कर दिया था। प्रार्थी वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी द्वारा गत आठ दिसंबर को पारित किए गए निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

प्रार्थी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि असेस्सिंग अथारिटी और अपीलेट अथॉरिटी द्वारा पारित किए गए निर्णय को रद्द किया जाए, क्योंकि अथॉरिटी का निर्णय न्यायसंगत नहीं है। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी चंडीगढ़ ने असेस्सिंग अथारिटी द्वारा पारित किए गए असेस्मेंट आर्डर को सही ठहराते हुए वीरभद्र सिंह की अपील को खारिज कर दिया था।
अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने उक्त असेस्मेंट साल के दौरान कृषि से हुई आय को 15 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ 80 लाख 92 हजार पांच सौर रुपए दर्शाया गया, जबकि इस अवधि के दौरान एलआईसी में भारी भरकम 3.84 करोड़ रुपये का निवेश दर्शाया गया। अदालत ने इन्कम टैक्स विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को सही ठहराते हुए अपील को खारिज करने का निर्णय सुनाया।

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