सरकार ने मुनाफाखोरी की शिकायतों की जांच के लिये बनाई समिति
By dsp bpl On 7 Sep, 2017 At 01:56 PM | Categorized As व्यापार | With 0 Comments

देश में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होनें के बाद मुनाफाखोरी रोधी प्रणाली को शुरू कर दिया गया है। प्रणाली शुरू होने के बाद सरकार ने उपभोक्ताओं को लागत में आई गिरावट का लाभ नहीं देने वाले और अतार्किक मुनाफा कमा रहे कारोबारी के खिलाफ शिकायत करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि सरकार ने चार अधिकारियों वाली ‘स्थायी समिति’ को अधिसूचित कर दिया है। इसमें केन्द्र और राज्यों के दो-दो अधिकारी शामिल हैं जो कि मुनाफाखोरी के बारे में शिकायतें प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही राज्य भी राज्य स्तरीय ‘‘जांच समिति’’ के गठन की प्रक्रिया में हैं। जल्द ही वे इन्हें अधिसूचित करेंगे। इन समितियों में भी केन्द्र के प्रतिनिधि होंगे।

बिजनेस स्टैण्डर्ड समाचार पत्र द्वारा आयोजित जीएसटी सम्मेलन में अधिया ने कहा, ‘‘आपको यदि कोई शिकायत मिलती है तो आप इसे स्थायी समित को या फिर राज्य स्तरीय जांच समिति को भेज सकते हैं।’’ अधिया ने कहा कि इन समितियों तक शिकायत पहुंचाने की विस्तृत प्रक्रिया को जल्द ही घोषित किया जायेगा। जीएसटी व्यवस्था में मुनाफाखोरी रोधी प्रणाली के ढांचे के मुताबिक स्थानीय प्रकृति की शिकायत मिलने पर उसे राज्य स्तरीय जांच समिति के पास भेजा जायेगा जबकि राष्ट्रीय स्तर की शिकायत होने पर उसे ‘स्थायी समिति’ के पास भेजा जायेगा। शिकायत यदि गंभीर प्रकृति की होती है तो संबंधित समिति इसे आगे और जांच के लिये सुरक्षा महानिदेशालय के पास भेज सकती है। अधिया ने कहा कि महानिदेशालय आम तौर पर किसी शिकायत की जांच में दो से तीन माह का समय लगाता है और उसे फिर से मुनाफारोधी प्राधिकरण के पास भेज दिया जायेगा।

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