सहारा की एम्बी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू, 37,000 करोड़ मूल्य निर्धारित
By dsp bpl On 14 Aug, 2017 At 01:31 PM | Categorized As व्यापार | With 0 Comments

मुंबई। समस्या में घिरे सहारा समूह की एम्बी वैली रिजार्ट शहर की नीलामी प्रक्रिया आज शुरू हुई। इसके लिये आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपये रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत यह नीलामी हो रही है। बंबई उच्च न्यायालय के अधिकारिक परिसमापक ने नीलामी नोटिस आज प्रकाशित किया। इसमें मुंबई और पुणे के बीच लोनावला के समीप 6,761.6 एकड़ क्षेत्र में फैली एकीकृत हिल सिटी टाउनशिप के लिये संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित किया गया है।

मारीशस स्थित निवेशक रायल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड ने पिछले सप्ताह कहा कि उसने सहारा समूह की एम्बी वैली परियोजना में 1.67 अरब डालर (10,700 करोड़ रुपये से अधिक) के निवेश की पेशकश की है। सहारा समूह ने अपनी इस परियोजना का मूल्यांकन एक लाख करोड़ रुपये किया है। प्रस्तावित सौदे के बारे में ई-मेल के जरिये पूछे गये सवाल के जवाब में आरपीएमजी इनवेस्टमेंट ने कहा, ‘‘जैसा कि सहारा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा है, रायल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड लि. तथा उसकी लिमिटेड पार्टनर्स एम्बी वैली परियोजना में 1.67 अरब डालर के निवेश पर सहमति जतायी है।’’

इस बीच, सहारा के अधिवक्ता गौतम अवस्थी ने एक बयान में कहा कि समूह ने उच्चतम न्यायालय के पास आवेदन किया है जिसमें रायल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड नामित विक्टर कोनिग यूके लि. के साथ समझौते की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। यह एम्बी वैली परियोजना में 1.67 अरब डालर का निवेश आमंत्रित करने के लिये है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के साथ सहारा ने एम्बी वैली की नीलामी प्रक्रिया रोकने का भी अनुरोध किया है। अवस्थी के अनुसार सेबी के वकील, इस मामले में अदालत की मदद कर रहे वकील तथा सहारा के लिये मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की बातों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने बातचीत की अनुमति देकर सहारा के लिये एक मौका उपलब्ध कराया है ताकि वह न्यायालय के समक्ष राशि जमा करा सके जो 1,500 करोड़ रुपये है। इसे अगली तारीख से पहले जमा कराया जाना है।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के अनुसार अगर 1,500 करोड़ रुपये जमा करा दिया जाता है तो नीलामी आदेश वापस ले लिया जाएगा। न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि नीलामी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी लेकिन अगर 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान सात सितंबर तक सेबी-सहारा रिफंड खाता में कर दिया जाता है, तब वह उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है। समूह ने न्यायालय से नीलामी प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया है ताकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय धन की व्यवस्था कर सकें। नीलामी प्रक्रिया 14 अगस्त को नोटिस प्रकाशित होने के साथ शुरू होगी और 16 सितंबर तक चलेगी।

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