पेड न्यूज मामला: मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
By dsp bpl On 30 Jun, 2017 At 01:00 PM | Categorized As मध्यप्रदेश, राजधानी | With 0 Comments

ग्वालियर। पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा 2008 के चुनाव को शून्य घोषित करने और तीन साल तक चुनाव के लिए अयोग्य करार देने के मामले में प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट ने भी राहत देने से साफ इंकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीते दिनों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे देने से साफ-साफ मना कर दिया।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में शुक्रवार को सुबह हुई सुनवाई में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ स्टे देने का निवेदन किया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में चुनाव आयोग के वकील से जवाब प्रस्तुत करने को कहा, तो उन्होंने जस्टिस अग्रवाल से जवाब पेश करने के लिए समय की मांग। इस पर हाईकोर्ट ने अलगी सुनवाई के  लिए पांच जुलाई की तारीख मुकर्रर की और जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्रा को फिलहाल राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का जवाब आने तक तक उसका फैसला लागू रहेगा। अब इस मामले की सुनवाई आगामी पांच जुलाई को होगी।

बता दें कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद दतिया के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पेड न्यूज के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाकर अनैतिक तरीके से चुनाव जीता है। इस मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून को डॉ. नरोत्तम मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया था और उनका 2008 का चुनाव शून्य कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की याचिका लगाई थी। इसी मामले में शुक्रवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए जनसम्पर्क मंत्री को राहत देने से इंकार कर दिया।

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