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यूपी कैबिनेट से जीएसटी बिल अनुमोदित

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, 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पांचवी कैबिनेट (मंत्रिमंडल) बैठक में मंगलवार को जीएसटी बिल को अनुमोदित कर दिया। कैबिनेट ने राज्य की तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी है। सरकार अब 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोकभवन में कैबिनेट की पांचवी बैठक हुई, जिसमें छह महत्वपूर्ण फैसले लिये गये।

बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने जीएसटी बिल को अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बिल को 15 मई से शुरु हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद पहली जुलाई से उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी लागू हो जाएगा।

तबादला नीति को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादला नीति को भी हरी झंडी दिखाई। इसके तहत अब प्रदेश में 30 जून तक तबादले हो सकेंगे। जिलों में तीन साल और मंडलों में सात साल तक जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का इस नीति के तहत तबादला होगा। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों का तबादला विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। विकलांगजनों को इस तबादला नीति से बाहर रखा गया है।

24 जनवरी को मनाया जाएगा उप्र दिवस

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया है। दरअसल 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस की जगह सूबे का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक पूर्ववर्ती सपा सरकार से लगातार उप्र स्थापना दिवस मनाने की बात करते रहे लेकिन उस सरकार ने उनके इस सुझाव को नहीं माना था। सोमवार को राजभवन में मनाये जा रहे महाराष्ट्र दिवस के मौके पर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी को उप्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद आज इसे मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल गई।

मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी गठित होगी। प्रदेश के बाहर भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा।

विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू

मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में प्रदेश से मैनुअल टेंडरिंग खत्म करते हुए पूरी तरह से ई-टेंडरिंग व्यवस्था को लागू कर दिया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि अभी तक विभागों को उनके विवेक के माध्यम से मैनुअल या ई-टेंडर का निर्णय लेने का अधिकार होता था, लेकिन अब प्रदेश में मैनुअल टेंडरिंग को पूरी तरह खत्म कर ई-टेंडरिंग और ई-प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था लागू की जाएगी। तीन महीने में कार्यप्रणाली तैयार कर ली जाएगी। कहा कि सपा सरकार में शुरू हुआ क्रोनी कैपिटलिज्म का आज खात्मा हो गया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में यह देखा गया है कि ई-टेंडरिंग विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है।

जिला खनिज फाउंडेशन की नियमावली को मंजूरी

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खनन के विषय में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार जिला स्तर पर कमेटियां बनेंगी, उसके लिए जिला खनिज फाउंडेशन बनेगा। मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। फाउंडेशन में जो फंड आएंगे, उन पर फैसला फाउंडेशन करेगा की क्या-क्या उस जिले में काम होगा। अब जो भी खनन करेगा उसे अलग से 10 फीसदी कर देना होगा। यह पैसा उसी जिले में खर्च करना होगा। इसे देखने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी भी बनेगी। वहीं पुराने पट्टाधारकों को 30 फीसदी फंड में जमा करना होगा।

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