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सीबीएसई ने खत्म की मॉडरेशन पॉलिसी

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नई दिल्ली। कॉलेजों में दाखिले के लिए ऊंची कट ऑफ के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने परीक्षा में मुश्किल सवालों के लिए विद्यार्थियों को ग्रेस अंक देने वाली मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसमें सभी शिक्षा सचिव मौजूद थे।

केंद्रीय मानव संसाधन और विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों को सर्वोच्च अंक देने पर नहीं बल्कि उचित अंक देने की नीति पर काम करना चाहिए। अंकों को सटीक और निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है।

जावड़ेकर ने निजी स्कूलों में किताब-वर्दी आदि महंगे दामों पर बेचने के मामले का उठाते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में माता-पिता की शिकायत मिलती है। उन्होंने कहा कि हम एनसीईआरटी पुस्तकों की समीक्षा करेंगे उसके बाद ही इन्हें अनिवार्य किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि अच्छी और सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लूट नहीं होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मॉडरेशन नीति के तहत परीक्षार्थियों को विशेष प्रश्नपत्र में सवालों के कठिन प्रतीत होने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाते थे हालांकि अगर कोई छात्र कुछ नंबर से परीक्षा पास करने से रह जाता है तो ऐसे में उसे ग्रेस अंक देकर पास करने का प्रावधान अभी भी जारी रहेगा।

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