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संतोष यूनिवर्सिटी के दाखिला प्रक्रिया मामले में एचआरडी को नोटिस

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नई दिल्ली। गाजियाबाद की संतोष यूनिवर्सिटी द्वारा यूपी के अन्य विश्विद्यालयों के साथ संतोष यूनिवर्सिटी के दाखिले प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है । मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी ।

संतोष यूनिवर्सिटी ने याचिका दायर कर कहा है कि वो एक निजी, गैर सहायता और डीम्ड माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है । लिहाजा सरकार को उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए। संतोष यूनिवर्सिटी ने पीए इनामदार मामले का हवाला दिया । जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं लेकिन इस समय हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं ।

एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब कर्नल पुरोहित को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं

2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब कर्नल पुरोहित को हिरासत में लेने की जरुरत नहीं है । एनआईए ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से दिशानिर्देश देने की मांग की । एनआईए पहले ही पुरोहित के खिलाफ मकोका का आरोप हटा चुकी है ।

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