नई दिल्ली। कंफेडेरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी काउंसिल द्वारा सीजीएसटी एवं आईजीएसटी कानून का प्रारूप पारित करने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस कदम से देश में अब जीएसटी लागू करने का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है। कैट ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि संसद में यह बिल रखने से पूर्व सरकार व्यापारियों को भी विश्वास में ले।
कैट ने कहा कि वह देश में जल्द जीएसटी लागू करने का पक्षधर है किन्तु सरकार से आग्रह है कि इस कानून की बारीकियों को समझने एवं इसे अपने वर्तमान व्यापारिक मॉडल में आवश्यक बदलाव करने के लिए कुछ वक्त दिया जाना जरूरी है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की जीएसटी कानून के कुछ प्रस्तावित प्रावधान व्यापारियों के लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं| जिन पर दोबारा विचार करने की जरूरत है जिससे कर की पालना करने वाले व्यापारियों को दूसरे किसी व्यक्ति की लापरवाही का दंड न भुगतना न पड़े। इसी क्रम में इनपुट क्रेडिट एक बड़ा मुद्दा है जिसमें माल खरीदने वाले व्यक्ति को इनपुट क्रेडिट जभी मिलेगा जब माल बेचने वाला व्यक्ति कर जमा कर दे। यह प्रावधान बेहद अस्पष्ट है और किसी एक व्यक्ति की गलती या लापरवाही की सजा उस व्यक्ति को मिलेगी जो कर की पालना कर रहा है जिससे कर पालना हतोत्साहित होगी।
