राष्ट्रपति का अभिभाषण: सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास
By dsp bpl On 31 Jan, 2017 At 03:54 PM | Categorized As भारत | With 0 Comments

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास है। राष्ट्रपति ने इस सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहली बार बजट सत्र में रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जनशक्ति को सलाम करती है। 26 करोड़ जनधन एकाउंट खोले गए हैं। देश के 2.2 करोड़ लोगों ने एलपीजी सब्स‍िडी छोड़ी है। गांवों में बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नए बैंक लाइसेंस दिए गए।

इसी तरह देश में 13 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से स्वच्छ ईंधन मिलेगा। पांच करोड़ घरों को गैस कनेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन बन गया। कालेधन के खि‍लाफ लोगों का सहयोग सराहनीय है। खरीफ की पैदावार में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों का रिस्क घटा। 11 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 11000 से भी ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाई गई। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए गए। उज्ज्वला योजना से लाभ पाने वालों में 37 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से 26 हफ्ते किया गया। मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कार्यस्थल में गर्भवती महिलाओं को सपोर्ट करेगा। स्किल डिवेलपमेंट के की प्रोग्राम चल रहे हैं। ‘हर हाथ को हुनर’ योजना के जरिए सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए स्किल डिवेलपमेंट प्रोग्राम चलाए।

सरकार ‘नारी शक्ति’ को इस विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बना रही है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के उत्साहित करने वाले परिणाम मिले हैं। महिलाओं को बराबर मौके मिलने चाहिए। सेना में भी महिलाओं को बराबर मौका मिला। पहली बार 3 महिला लड़ाकू पायलट बनीं। रोजगार बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ के बजट का बंदोबस्त किया। 7वें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचा है। सरकार का 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य है। दिव्यांगों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। 6 लाख दिव्यांगों को नौकरी देने का लक्ष्य है। हल्दिया गैस पाइप लाइन योजना को हरी झंडी दी गई जिससे 5 राज्यों की जरूरतें पूरी होंगी।

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